अंतरराष्ट्रीय अदालत में भारत की क्यों हुई किरकिरी? प्रणब मुखर्जी ने बदला था कानून

परमानेंट कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन (Permanent Court of Arbitration) के फैसले के बाद इस मामले में भारत सरकार की देनदारी करीब 75 करोड़ रुपये तक सीमित होगी। इसमें 30 करोड़ रुपये लागत और 45 करोड़ रुपये कर वापसी शामिल है।कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि भारत सरकार की तरफ से द्विपक्षीय निवेश संधि को तोड़ने की कोशिश की गई।
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September 25, 2020 at 06:29PM