शुक्रवार को पेश हुए आम में उच्च शिक्षा के लिए वित्त मंत्री ने सौगात दी है। इसके तहत विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों को विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के अग्रणी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए 400 करोड़ रुपये दिए हैं। बजट में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस करने का दावा किया गया है। एचआरडी का आवंटन पिछले साल के मुकाबले लगभग 9 फीसदी बढ़ा है। बजट में देश में विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान विकसित करने के लिए मिशन मोड पर काम करने की बात कही गई है और दावा किया गया कि इस दिशा में सबसे बड़ा बजट सपॉर्ट इस साल मिला है। यह भी पढ़ें: क्या रहा खास उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए रेग्युलेटरी सिस्टम में और सुधार लाया जाएगा ताकि देश में उच्च शिक्षा का माहौल अंतरराष्ट्रीय स्तर का बन सके। विदेशी छात्रों के लिए 'स्टडी इन इंडिया' प्रोग्राम की होगी शुरुआत। नैशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जिससे रिसर्च को बढ़ावा मिले टीचिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा में ज्ञान स्कीम की शुरुआत खेलो इंडिया स्कीम के तहत नैशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड की शुरुआत होगी। खिलाड़ियों के विकास के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। विदेशी किताबों पर टैक्स की चिंता : सरकार ने क्वॉलिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात तो की है, लेकिन विदेश से आनी वाली किताब पर 5 फीसदी टैक्स लगाने के प्रस्ताव से स्टूडेंट्स के बीच चिंता बढ़ गई है। टैक्स के कारण विदेशी किताबें मंहगी हो जाएंगी। देश में खासकर हायर एजुकेशन की कई स्तरीय किताबें विदेशी प्रकाशकों की ही आती हैं। आईआईटी की तैयारी कर रहे शैलेंद्र झा का कहना था कि बेहतर तैयारी के लिए विदेशी किताबों की जरूरत कड़वा सच है।
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July 05, 2019 at 05:55PM
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