यूपी के 5 लोगों ने शीर्ष अदालत में यह याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु शंकर जैन ने अपनी दलील में कहा, 'सरकार और संसद अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं और लाभकारी योजनाओं केवल उनके लिए जारी नहीं कर सकते हैं।'
https://ift.tt/eA8V8J
from The Navbharattimes https://ift.tt/30EFtGd
January 20, 2020 at 06:20PM
No comments:
Post a Comment